Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi | No Login

जब अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि राशि बकाया है, तो वह एक प्रमाणपत्र (Certificate) जारी करता है। इसके बाद देनदार को धारा 7 के तहत एक नोटिस भेजा जाता है, जो वसूली की कार्यवाही की शुरुआत होती है।

बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914

प्रमाण पत्र अधिकारी को वसूली के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे:

Section 60 of the Act allows for an appeal against the orders passed by the Certificate Officer.